CIBIL Score: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सिबिल स्कोर से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-मित्र बनाना है।
नियमित अपडेट की नई व्यवस्था
नए नियमों के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि पहले यह अपडेट 30 से 45 दिनों में होता था। इससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्कोर की ताजा जानकारी नियमित रूप से मिलेगी।
क्रेडिट रिपोर्ट की जांच का नोटिफिकेशन
आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब भी कोई संस्था किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करेगी, उसे ग्राहक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा। यह कदम अनधिकृत पहुंच को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा।
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ऋण अस्वीकृति का स्पष्टीकरण
नई व्यवस्था में, यदि किसी ग्राहक का ऋण आवेदन अस्वीकृत होता है, तो संबंधित संस्था को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा। यह जानकारी ग्राहकों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी।
निःशुल्क वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट
क्रेडिट सूचना कंपनियों को अब अपने ग्राहकों को वर्ष में एक बार मुफ्त में विस्तृत क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपनी वेबसाइट पर एक विशेष लिंक उपलब्ध कराना होगा।
डिफॉल्ट से पूर्व चेतावनी
नए नियमों के तहत, वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों को डिफॉल्ट की स्थिति से पहले ही सूचित करना होगा। यह प्रावधान ग्राहकों को समय रहते सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करेगा।
शिकायत निवारण प्रणाली
आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करें। इस समय सीमा का उल्लंघन करने पर कंपनियों को प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
लाभ और प्रभाव
इन नए नियमों से क्रेडिट प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को अपनी वित्तीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। नियमित अपडेट और स्पष्ट संवाद से वित्तीय निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
आरबीआई के नए नियम क्रेडिट प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार हैं। ये नियम न केवल ग्राहकों के हितों की रक्षा करेंगे बल्कि समग्र वित्तीय प्रणाली को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाएंगे।
अस्वीकरण: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें। वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें।